संसद में प्रमुखता से मुद्दे को उठाने और प्राइवेट बिल लाने हेतु दिया गया आश्वासन

चन्दौली। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ/टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के टेट विषयक आदेश के तहत संसद से अध्यादेश लाकर संशोधन करने की मांग को लेकर लोकसभा सांसद चंदौली वीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा का अधिकार (RTE) एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की गई है। शिक्षक संघ ने सांसद से संसद के वर्तमान सत्र में लोक सभा में अध्यादेश लाने अथवा कानून में आवश्यक संशोधन कराने हेतु प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है।

शिक्षक संघ के जिला संयोजक आनंद सिंह व बरहनी ब्लॉक अध्यक्ष यशवर्धन सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने (23 अगस्त 2010 की एनसीटीई अधिसूचना) से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था। वर्तमान में ये शिक्षक लगभग 20 से 25 वर्षों की उत्कृष्ट एवं लंबी सेवा पूर्ण कर चुके हैं। जीवन के इस उत्तरार्ध और पड़ाव पर टीईटी परीक्षा के लिए बाध्य करना अन्याय है।

सांसद वीरेंद्र सिंह ने संगठन को आश्वस्त किया गया कि शिक्षकों के आजीवका,मान सम्मान के लिए प्राइवेट बिल लाने और आवश्यक संशोधन हेतु पुरजोर प्रयास किया जाएगा।इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ चन्दौली जिला इकाई व ब्लॉक अध्यक्ष बरहनी यशवर्धन सिंह, कृष्णा बिहारी,दुर्गेश यादव, ओमप्रकाश निराला,प्रदीप सिंह, बाबूलाल मौर्य,गौरव मौर्य,मुहम्मद अकरम, प्रमोद कुशवाहा, रामाश्रय आर्य,रविंद्र यादव,चंद्रकांत सिंह, अवनीश यादव,हंसराज यादव आदि शामिल रहे।