धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल, फार्मर रजिस्ट्री और पंजीकरण अनिवार्य; धानापुर में बनाए गए 15 क्रय केंद्र

चंदौली। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद दो नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए जिले में कुल 147 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के अनुमोदन के बाद खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि क्रय केंद्रों पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक धान की खरीद की जाएगी।

इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सफाई और छनाई के मद में 20 रुपये प्रति क्विंटल की धनराशि भी दी जाएगी। इस तरह निर्धारित शर्तों के अनुसार किसानों को कुल 2461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलेगा।

धानापुर में 15 क्रय केंद्र

जिले के विभिन्न विकास खंडों में कुल 147 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें बरहनी में 32, चकिया में 23, चंदौली सदर में 22, सकलडीहा में 18, धानापुर में 15, शहाबगंज में 13, चहनियां में 11, नियामताबाद में सात और नौगढ़ में छह केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों का संचालन खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, भारतीय खाद्य निगम और मंडी समिति के माध्यम से किया जाएगा।

फार्मर रजिस्ट्री और पंजीकरण जरूरी

धान बेचने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हें खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में खेतों के सभी गाटे दर्ज नहीं हैं, वे समय रहते उन्हें जुड़वा लें, ताकि धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर खरीद

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि धान की खरीद 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी। किसान संबंधित क्रय केंद्र पर पहुंचकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री अथवा पंजीकरण संबंधी विवरण देकर धान बेचने के लिए अपना क्रम दर्ज करा सकते हैं। एक नवंबर को रविवार का अवकाश होने के कारण यह प्रक्रिया दो नवंबर से शुरू होगी।

प्रशासन ने क्रय केंद्र प्रभारियों को किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। किसी केंद्र पर अनियमितता या लापरवाही मिलने पर केंद्र प्रभारी के साथ संबंधित संस्था के जिला प्रबंधकों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री और पंजीकरण की स्थिति सुनिश्चित कर लें, जिससे खरीद शुरू होने पर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।