भारत के राजनीतिक इतिहास में कई नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन पिछले एक दशक में जिस नेतृत्व ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का प्रयास किया है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। मोदी सरकार का कार्यकाल केवल राजनीतिक बदलावों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर नए भारत की पहचान गढ़ने वाला रहा है। भाजपा के दृष्टिकोण के अनुसार, मोदी सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मंत्र को वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया है।

मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि उसने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की कोशिश की। जन-धन योजना के तहत अब तक 51 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिससे आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिला। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिससे करोड़ों गरीब महिलाओं के जीवन में सुविधा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ है। इन योजनाओं ने दिखाया कि सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएँ करना नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव लाना है।

मोदी सरकार का आर्थिक एजेंडा स्पष्ट और सशक्त रहा है। "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे अभियानों ने देश को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। कोरोना महामारी के दौरान 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए संजीवनी साबित हुआ। 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से अधिक रही, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है। डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार अभूतपूर्व रहा—2024 तक भारत में प्रतिदिन 45 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन-देन हो रहे हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 110 से अधिक पहुँच चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था नवाचार और उद्यमशीलता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को नए आयाम दिए। 2023 में भारत ने जी20 की अध्यक्षता करते हुए वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता दी। क्वाड, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत की सशक्त उपस्थिति ने यह दिखाया कि भारत अब वैश्विक नेतृत्व में अपनी भूमिका निभा रहा है। सीमा सुरक्षा पर सख्त रुख, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित कूटनीति ने देश को रणनीतिक मजबूती दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे संकटों में भारत की तटस्थ लेकिन निर्णायक भूमिका, और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों पर समझदारी ने भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित किया है।