50 लाख से अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

चंदौली। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं, पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

जिलाधिकारी ने जिले में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं—पेयजल, सड़क निर्माण, विद्युत व्यवस्था और सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कार्यों की गति बढ़ाने तथा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने पर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, निर्माण इकाई-03 वाराणसी को कड़े निर्देश दिए गए। इसके अलावा विकास खंड नियमताबाद के अंतर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम कुंडाकला एवं कुंडाखुर्द की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक परियोजना, सकलडीहा तहसील के धानापुर ब्लॉक के ग्राम नरौली में हो रहे कटान को रोकने की परियोजना, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौली में टाइप-4 आवासीय भवनों का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बरहनी में अकादमिक ब्लॉक एवं बालिका छात्रावास भवन का निर्माण, नगर पालिका परिषद में 50 टीपीडी ठोस अपशिष्ट संयंत्र का निर्माण, आईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र चंदौली में अग्निशमन केंद्र का निर्माण, चकिया ब्लॉक के अंतर्गत भोका बंधी के पुनरोद्धार की परियोजना तथा बलुआ, सोगाई, रेरूआ और धनकंवारी पंप नहर आधुनिकीकरण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बाबा कीनाराम अघोरपीठ मठ में समेकित पर्यटन विकास, मल्टीपरपज हॉल और सांस्कृतिक पंडाल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर जांच के उपरांत हस्तांतरण करने के निर्देश भी संबंधित कार्यदायी संस्था को दिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी कार्यों की नियमित निगरानी करें और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न होने दें। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में कोई समस्या आती है तो तत्काल अवगत कराएं, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके। सभी विभागों को विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।