बजट 2026-27: ‘विकसित भारत’ की दिशा में बड़ा कदम, युवाओं–इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए ‘विकसित भारत’ की नींव को और मजबूत करने का रोडमैप रखा। बजट का कुल आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। इस बजट में युवा शक्ति, आर्थिक स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई है।
नई दिल्ली

6:22 AM, Feb 2, 2026
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जनपद न्यूज़ टाइम्सनई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए ‘विकसित भारत’ की नींव को और मजबूत करने का रोडमैप रखा। बजट का कुल आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। इस बजट में युवा शक्ति, आर्थिक स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई है।
सरकार ने विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन पर भी जोर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो चालू वित्त वर्ष के 4.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है।
विदेश यात्रा और टैक्स फाइलिंग में आम आदमी को राहत
मध्यम वर्ग और करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े खर्चों को किफायती बनाने की घोषणा की।
विदेश यात्रा पैकेज पर TCS की दर 5–20% से घटाकर 2% कर दी गई
LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजी जाने वाली राशि पर भी TCS अब 2%
रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च
नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
शेयर बाजार के ट्रेडर्स को झटका, F&O पर टैक्स बढ़ा
शेयर बाजार के निवेशकों, खासकर डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए बजट थोड़ा सख्त रहा।
फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05%
ऑप्शंस पर STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15%
कंपनियों के शेयर बायबैक से होने वाली आय अब कैपिटल गेन मानी जाएगी
प्रमोटर्स द्वारा टैक्स आर्बिट्राज रोकने के लिए अतिरिक्त बायबैक टैक्स का प्रावधान
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इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बड़ा दांव
बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित होंगे
मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे रूट शामिल
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड
शहरी विकास के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की मैपिंग
उद्योग और इनोवेशन के लिए ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’
औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की।
‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना – भारत को बायो-फार्मा हब बनाने की तैयारी
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 – आत्मनिर्भरता पर जोर
MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड
TReDS प्लेटफॉर्म के जरिए MSME को आसान क्रेडिट
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