नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए ‘विकसित भारत’ की नींव को और मजबूत करने का रोडमैप रखा। बजट का कुल आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। इस बजट में युवा शक्ति, आर्थिक स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार ने विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन पर भी जोर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो चालू वित्त वर्ष के 4.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है।

विदेश यात्रा और टैक्स फाइलिंग में आम आदमी को राहत

मध्यम वर्ग और करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े खर्चों को किफायती बनाने की घोषणा की।

विदेश यात्रा पैकेज पर TCS की दर 5–20% से घटाकर 2% कर दी गई

LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजी जाने वाली राशि पर भी TCS अब 2%

रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च

नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा

शेयर बाजार के ट्रेडर्स को झटका, F&O पर टैक्स बढ़ा

शेयर बाजार के निवेशकों, खासकर डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए बजट थोड़ा सख्त रहा।

फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05%