जून में 75 ओवरलोड वाहनों का चालान, 53 सीज; ₹50.63 लाख जुर्माना वसूला, 115 चालकों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति

चंदौली। जनपद में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और यातायात नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के निर्देशन में गठित संयुक्त टास्क फोर्स ने जून माह में व्यापक अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। साथ ही प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से बिना वैध कागजातों के संचालित स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष महाअभियान चलाया जाएगा।

एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. सर्वेश गौतम और यात्री/मालकर अधिकारी अनीता वर्मा के नेतृत्व में परिवहन, खनन, सेल टैक्स, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान 75 ओवरलोड वाहनों का चालान किया, जबकि 53 वाहनों को सीज कर विभिन्न थानों में खड़ा कराया गया। इस कार्रवाई के तहत अब तक ₹50.63 लाख का प्रशमन शुल्क (जुर्माना) सरकारी कोष में जमा कराया जा चुका है।

प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 115 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने तथा 90 वाहनों के परमिट निरस्त करने की संस्तुति भी की है।

1 जुलाई से स्कूली वाहनों पर विशेष अभियान

जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना वैध फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) और बीमा के संचालित होने वाले स्कूली वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय से अपने वाहनों के दस्तावेज वैध न कराने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं, बिना रजिस्ट्रेशन, फिटनेस अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के संचालित स्कूली वाहनों को जब्त कर रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप किया जाएगा।