शहाबगंज। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अंतर्गत आकांक्षी जनपद चंदौली को वर्ष 2026 तक बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने की दिशा में विकासखंड शहाबगंज में महत्वपूर्ण पहल की गई। सोमवार को ब्लॉक सभागार में सहायक विकास अधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकासखंड की आठ ग्राम पंचायतों—भोड़सर, कलानी, तियरा, सरैया, बसाढ़ी, सिहर, ठेकहा एवं बनरसिया—को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी चंद्र प्रकाश ने शासन की मंशा के अनुरूप बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की बैठकें आयोजित कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद इन पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान तथा श्रम विभाग के प्रतिनिधि गणेश विश्वकर्मा ने ग्राम प्रधानों द्वारा अनुमोदित प्रारूप, ग्राम बाल कल्याण संरक्षण समिति की कार्यवाही विवरणिका तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई।

सहायक विकास अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाए तथा ग्राम स्तर पर नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि समिति समय-समय पर बैठक कर प्रगति की समीक्षा करेगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि 12 जून तक विकासखंड शहाबगंज की सभी चयनित पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने के साथ-साथ जनपद की 66 ग्राम पंचायतों को भी बाल श्रम मुक्त घोषित कराने में सक्रिय सहयोग देंगे।

बैठक में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कमलाकांत, बाल विकास परियोजना की प्रतिनिधि श्वेता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, ग्राम प्रधान मुन्ना भास्कर, सत्येन्द्र सिंह, सजाउद्दीन,मनोहर केशरी, ग्राम विकास अधिकारी साहब सिंह, चंद्रबली सिंह तथा मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की शहनाज बानो, गणेश विश्वकर्मा, प्रीति शर्मा सहित आदी लोग उपस्थित रहे।